बैंकिंग एवं वित्तीय सचेतना – भाग 58

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Editorial Team

13 Jun, 2014

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बैंकिंग जागरूकता,


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1) भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के उप-गवर्नर आर. गाँधी ने मई 2014 के दौरान वक्तव्य दिया था कि RBI छोटे आकार के बैंक खाते खोलने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। इन बैंक खातों की विशेषता होगी कि इन्हें खोलने के किसी दस्तावेज या पहचान पत्र (ID proof) की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे खातों को खोलकर देश में बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करने की RBI की योजना है। लेकिन इन प्रस्तावित छोटे बैंक खातों से जुड़ी प्रमुख शर्तें क्या होंगी जो इन्हें आम बैंक खातों से कुछ कम उपयोगी बनायेंगे?

– इन खातों में एक वित्तीय वर्ष में 1 लाख रुपए से अधिक क्रेडिट बैलेंस नहीं रखा जा सकेगा

– इन खातों को सिर्फ कोर-बैंकिंग शाखाओं (CBS) पर उपलब्ध कराया जायेगा

– इनसे विदेशी हस्तांतरण (Foreign Transfer) संभव नहीं होगा

– यह खाते सिर्फ 12-माह के लिए उपलब्ध कराए जायेंगे तथा इसके आगे इन्हें संचालित करने के लिए वैध पहचान व निवास दस्तावेज लगाने होंगे

– एक माह में 10,000 रुपए से अधिक निकासी या हस्तांतरण इन खातों से संभव नहीं होगा

– एक समय पर इन खातों में अधिकतम बैलेंस 50,000 रुपए से अधिक नहीं रखा जा सकेगा

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2) भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने 21 मई 2014 को देश में स्वर्ण आयात करने के लिए जुलाई 2013 के दौरान जारी किए गए दिशानिर्देशों में नरमी लाने की घोषणा की। ऐसा देश के विभिन्न क्षेत्रों से आभूषण व्यापारियों, सर्राफों, बैंकों तथा अन्य व्यापार प्रतिनिधियों के प्रतिनिधिमण्डल द्वारा रखी गई दलीलों के चलते किया गया। RBI ने नए निर्देशों के तहत मुख्यत: क्या छूट प्रदान की है? – अब अनुमति प्राप्त बैंकों के अलावा देश के चुनिंदा ट्रेडिंग हाउस भी लागू नियमों की परधि के भीतर स्वर्ण आयात कर सकेंगे (उल्लेखनीय है कि पिछले साल जुलाई में चालू व्यापार घाटे (CAD) तथा भारतीय रुपए की खस्ताहाल स्थिति के चलते स्वर्ण आयात करने के लिए तमाम कड़े दिशानिर्देश जारी किए थे जिसमें इसके लिए सिर्फ अनुमति-प्राप्त बैंकों को स्वर्ण आयात की छूट प्रदान की गई थी। अब देश के स्टार ट्रेडिंग हाउस/चुनिंदा ट्रेडिंग हाउसेज़ को भी 21:80 स्वर्ण आयात के तहत इसका आयात करने की छूट प्रदान की गई है)

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3) अभी कुछ दिन पहले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के शेयर मूल्यों में 5% तक की वृद्धि उस समय हुई थी जब भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा गठित एक समिति ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की कि केन्द्र सरकार को सार्वजनिक बैंकों में अपनी अंशधारिता (shereholding) को 50% से कम करना चाहिए। इस समिति के अध्यक्ष कौन हैं? – पी.जे. नायक, एक्सिस बैंक के पूर्व अध्यक्ष (उल्लेखनीय है कि समिति ने अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को 13 मई 2014 को सौंपी जिसमें मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रबन्धन के वर्तमान तरीकों की तीव्र आलोचना की गई)

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4) भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने डिज़िटल सौदों के लिए आधार-आधारित बायोमीट्रिक पहचान (Aadhaar-based biometric authentication) किए जाने को अनिवार्य किए जाने वाले अपने एक पूर्व निर्णय को लागू करने पर फिलहाल रोक लगा दी है। इससे पहले सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपने एक आदेश में केन्द्र सरकार से कहा था कि सामाजिक-हित वाली योजनाओं तथा सब्सिडी आधारित कार्यक्रमों को आधार परियोजना से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। द्वारा लिए गए इस निर्णय के पीछे मुख्य कारण क्या हैं? – आधार-आधारित बायोमीट्रिक पहचान को लागू करने के लिए संसाधनों को लगाने में बैंकों पर भारी बोझ पड़ने की आशंका और इस बायोमीट्रिक पहचान की प्रक्रिया में अपेक्षाकृत अधिक समय लगना (उल्लेखनीय है कि आधार की मदद से बायोमीट्रिक पहचान करने में किए गए परीक्षणों में 3G नेटवर्कों पर भी 30 सेकेण्ड तक का समय लगा था जबकि इसके लिए निर्धारित तय मानक 5 सेकेण्ड का रखा गया था। वहीं भारत के बैंकों में यह आशंका भी बनी हुई है कि आधार-आधारित इस बायोमीट्रिक पहचान की प्रणालियां स्थापित करने में उन्हें भारी बोझ उठाना पड़ेगा)

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5) भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने 7 मई 2014 को गृह ऋण, ऑटो ऋण, कॉर्पोरेट ऋण और व्यक्तिगत ऋण लेने वाले लोगों के लिए क्या महत्वपूर्ण राहत की घोषणा की? – RBI ने देश के सभी वाणिज्यिक बैंकों को निर्देश दिया कि फ्लोटिंग ब्याज दर (floating rate scheme) पर ऋण लेने वाले लोगों को समय-पूर्व ऋण भुगतान करने पर कोई जुर्माना (penalty on pre-payment of loans) न लगाया जाय (RBI ने जारी अपने दिशानिर्देश में स्पष्ट किया कि फ्लोटिंग आधार पर ऋण लेने वाले लोगों पर ऋण की सम्पूर्ण अवधि से पहले ऋण का भुगतान करने पर कोई फोरक्लोज़र चार्ज या प्री-पेमेण्ट जुर्माना नहीं लगाया जाना चाहिए। उल्लेखनीय है कि फ्लोटिंग आधार पर लिए जाने वाले ऋणों में गृह, ऑटो, कॉर्पोरेट और पर्सनल लोन शामिल होते हैं। दो साल पहले RBI ने गृह-ऋण पर समयपूर्व भुगतान करने वाले लोगों पर जुर्माना या अतिरिक्त वसूली न करने का निर्देश जारी किया था)

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6) भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने 6 मई 2014 को जारी अपने नए दिशानिर्देश में अल्प-व्यस्कों (minors) को स्वतंत्र रूप से बैंक खातों के संचालन की अनुमति प्रदान कर दी। यह अनुमति देश में वित्तीय समावेशन (financial inclusion) की प्रक्रिया को मजबूत करने और ऐसे खोले गए खातों में समरूपता (uniformity) लाने के लिए प्रदान की गई है। RBI ने अपने इस दिशानिर्देश में अल्प-व्यस्कों की न्यूनतम आयु कितनी होने का उल्लेख किया है? – दस वर्ष से ऊपर (RBI द्वारा जारी इस नए दिशानिर्देश के अनुसार 10 वर्ष से ऊपर की आयु के अल्प-व्यस्क बैंक खातों को खोल सकेंगे, इनका संचालन कर सकेंगे तथा बैंक से सम्बन्धित अन्य सुविधाओं जैसे ATM और चैक-बुक का इस्तेमाल कर सकेंगे। का यह कदम देश में वित्तीय साक्षरता (financial literacy) को बढ़ाने के एक प्रभावी कदम के रूप में भी देखा जा रहा है)

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7) भारत के औद्यौगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) व थोक मूल्य सूचकांक (WPI) को अर्थव्यवस्था की अधिक वस्तुपरक तस्वीर प्रदर्शित करने के उद्देश्य से सुझाव देने के लिए गठित एक उच्च-स्तरीय विशेषज्ञ समिति ने इन सूचकांकों को पुनर्निर्धारित करने की सिफारिश की है। इस उच्च-स्तरीय विशेषज्ञ समिति की अध्यक्षता कौन कर रहा है? – सौमित्र चौधुरी (चौधुरी योजना आयोग (Planning Commission) तथा आर्थिक मामलों पर गठित प्रधानमंत्री की सलाहकार परिषद (PMEAC) के सदस्य हैं। इस समिति ने और पर अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को अप्रैल 2014 के अंतिम सप्ताह में सौंपी है)

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8) जर्मनी के दोएश बैंक (Deutsche Bank) द्वारा हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं (major economies) में सबसे सस्ता देश कौन सा है? – भारत (इस रिपोर्ट में विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की विभिन्न उत्पादों के मूल्यों के आधार पर तुलना की गई है। इसमें उल्लेख किया गया है कि भारतीय मुद्रा रुपए के कमजोर होने के चलते भारत में व्याप्त उच्च मुद्रास्फीति के बावजूद उत्पादों के तुलनात्मक मूल्य कम रहे। वहीं ऑस्ट्रेलिया को बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे महंगा करार दिया गया तथा अमेरिका को विकसित देशों में सबसे सस्ता बताया गया। ब्राजील को विकासशील देशों में एक बार फिर सबसे महंगा बताया गया)

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9) IPL फ्रेंचाइज़ी टीम डेल्ही डेयरडेविल्स (Delhi Daredevils) ने May 2014 में किस वाणिज्यिक बैंक के साथ मिलकर अपनी तरह का देश का पहला क्रिकेट क्रेडिट कार्ड जारी किया है? – द रत्नाकर बैंक लिमिटेड – The Ratnakar Bank Ltd. (यह पहला मौका है जब एक प्रमुख क्रिकेट फ्रेंचाइज़ी टीम और किसी वाणिज्यिक बैंक ने मिलकर एक क्रिकेट आधारित क्रेडिट कार्ड जारी किया है। जारी किए गए इस क्रेडिट कार्ड के धारकों को तमाम विशेष सुविधाएं प्रदान करने की घोषणा की गई है जैसे वे डेल्ही डेयरडेविल्स के टीम सदस्यों से मुलाकात कर सकेंगे, उनके व्यक्तिगत सामान को हासिल कर सकेंगे, कोचिंग कैम्प सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे तथा मुफ्त मैच टिकट प्राप्त कर सकेंगे)

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10) भारत की सुप्रसिद्ध एम्बेसडर (Ambassador) कार के इतिहास बनने का स्पष्ट प्रमाण उस समय सामने आया जब इस कार की निर्माता कम्पनी सी.के. बिड़ला समूह से सम्बद्ध हिन्दुस्तान मोटर्स (HM) ने 24 मई 2014 को कार बनाने वाले कोलकाता के पास स्थित सबसे पुराने कारखाने में उत्पादन निलंबित कर दिया। यह कारखाना कौन सा है? – उत्तरपाड़ा – Uttarpara (एम्बेसडर कार एक समय भारतीय सड़कों की जीवन रेखा तथा राजनीतिक रसूख की प्रतीक मानी जाती थी। लेकिन लगातार कम होती बिक्री के चलते कम्पनी ने अंतत: उत्तरपाड़ा कारखाने में उत्पादन निलंबित करने का फैसला लिया है जिसके कारण यहाँ काम कर रहे लगभग 2,500 की रोजी-रोटी के संकट के पैदा होने की स्थितियां पैदा हो गईं हैं। उल्लेखनीय है कि लगभग 6 दशक पहले एम्बेसडर कार जब बनना शुरू हुई थी तब यह भारत में बनने वाली पहली कार थी)

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